ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਾ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ!

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਮੋਹੀਆ ਦੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਉਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। 68,840 ਰੁਪਏ! ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੋਝ?

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ 2007 ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ - ਪਹਿਲਾਂ 64 ਹਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ - ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ! ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਣਿਤ ਹੈ?

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15-20 ਵਾਰ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ। ਕਦੀ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਉਸਦੀ MA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਰ ਸਹੀ, ਬਿੱਲ ਸਹੀ - ਪਰ ਲਾਜ਼ਿਕ ਗ਼ਲਤ!

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਆਇਆ - ਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ! ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ - ਮੀਟਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਸੀ?

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਐਸਡੀਓ ਤੱਕ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ - "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।"

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ: ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ?

ਦੂਜਾ: ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਤੀਜਾ: ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ?

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ - ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ - ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇ?

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: "ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ?"

ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ", ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ: ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜਾ: ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ - ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਸੀ?

ਤੀਜਾ: ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ - ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਹੈ - ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਖਰੀ ਗੱਲ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: