ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1,311 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸੰਕਟ: ਜਦੋਂ ਸਮੋਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇਲ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ: 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ।
ਪਰ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ - ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ - ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ਸਾਫ਼ ਬਾਥਰੂਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟਿਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ - ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਣਾਉਣਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ - ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਉਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ ਹੈ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਬਚਾਉਣਾ।
ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਇਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨਾ
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ: ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ "ਤਜਰਬੇ" ਤੇ "ਟਰਨਓਵਰ" ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣਾ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਟਰਨਓਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਤੀਜਾ: ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਤਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ - ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ: ਗੁਣਵੱਤਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬੇਮਤਲਬ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ: "ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?" ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ।
ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ: ਇਹ ਇਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖ਼ਤਰਾ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ? ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲ, ਹਸਪਤਾਲ - ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
ਦੂਜਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਤੀਜਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ - ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ।
Post a Comment